Home राष्ट्रीय “घरभाड्यात कुठलीच सवलत नाही, भाडेकरूंना भाडे द्यावेच लागणार अन्यथा…!” – उच्च न्यायालय

“घरभाड्यात कुठलीच सवलत नाही, भाडेकरूंना भाडे द्यावेच लागणार अन्यथा…!” – उच्च न्यायालय

0

कोरोना विषाणूच्या थैमानाने लॉकडाऊन लागू झाला आणि असंख्य उद्योगधंदे बंद झाले, रोजगारावर कुऱ्हाड कोसळल्यामुळे पुणे मुंबई मध्ये भाड्याने राहत असणाऱ्या नागरिकांची फार मोठी पंचायत झाली, खाण्यापिण्याचे वांदे होत असताना घरभाडे कुठून द्यायचे हा प्रश्न सर्वांसमोर पडला आहे. अशातच एका व्यक्तीने एप्रिल आनि मे महिन्याचे भाडे हे जून मध्ये देता यावे म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

कोरोनामुळे आपल्याला कामावर जाता आले नाही. म्हणून करारात जरी भाडे नमुद केले असले तरी ते आता देणे शक्य नाही. ते देता येऊ नये त्यावर ‘स्टे’ मिळावा अशी मागणी न्यायालयाकडे याचिकाकत्यार्ने केली होती.

मार्च, एप्रिलचे जे भाडे थकले आहे ते जुनमध्ये देईल असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. पुढच्या महिन्यात मागील महिन्याचे भाडे दिले जाईल. मात्र यात न्यायालयाने दोन्ही बाजुचे म्हणणे ऐकुन भाडेकरुला भाडेकराराप्रमाणे भाडे द्यावेच लागेल. असा आदेश दिला. कोरोनामुळे भाडेकराराचा कुठलाही भंग होणार नाही. मात्र घरमालकाला भाडेकरुला समान हफ्ते करुन वाढीव कालावधी द्यावा असे सुद्धा न्यायालयाने म्हटले आहे.

कायदा काय सांगतो?

मुंबई भाडे कायदा (1947) तो
मार्च 2000 साली रद्द झाला. महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा 1999 हा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यातील सेक्शन 8 प्रमाणे भाडे नियंत्रण करण्याचा अधिकार न्यायलयाला आहे. घरमालक व भाडेकरु दोघेही न्यायालयाकडे अर्ज करु शकतात. लघुवाद न्यायालयात (स्मॉल कॉझेस कोर्ट) याप्रकारच्या तक्रारींंंचे निवारण केले जाते. भाडेकरु व घरमालकांना त्याठिकाणी दाद मागता येईल. या प्रकारच्या व्यवहारात दोघांची भूमिका अधिक सामोपचारची असते.