Home राष्ट्रीय “शाळांची फी वाढ होणारचं, राज्य सरकार वटहुकूम मागे घ्या”: उच्च न्यायालय

“शाळांची फी वाढ होणारचं, राज्य सरकार वटहुकूम मागे घ्या”: उच्च न्यायालय

0

राज्य सरकारने वटहुकुमाद्वारे राज्यातील शालेय शिक्षण संस्थांना कोरोना संकटामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षाच्या फी वाढी बद्दल मनाई केली होती. या संदर्भात शैक्षणिक संस्थांनी उच्च न्यायालयात अपील केली होती तिला उत्तर देत उच्च न्यायालयाने सरकारला सदर आदेश दिले आहेत.

राज्यातील कोणत्याही शाळांनी येत्या आगामी वर्षासाठी म्हणजेच २०२०-२१ साठी फी वाढ करू नये तसेच २०१९-२० या काळातील थकीत फी एकरकमी वसूल करू नये ती टप्प्या टप्प्याने घ्यावी असा अध्यादेश राज्य सरकारने ८ मे रोजी काढला होता. या अध्यादेशाला असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल, ग्लोबल एज्युकेशन फाउंडेशन, ज्ञानेश्वर माऊली संस्था आणि नवी मुंबईतील कासेगाव एज्युकेशन ट्रस्टने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

न्यायलायच्या मते सदर निर्णय हा शैक्षणिक संस्थांच्या मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारा असून त्यांच्या प्रशासकीय कामकाजावरील नियमन आणि शुल्क निश्चितीच्या अधिकारांवर बंधन घालणारा असल्याचेही याचिकाकर्त्यांवतीने सागंण्यात आले. त्यांची ही बाजू ग्राह्य धरत हायकोर्टानं राज्य सरकारने काढलेल्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देत राज्यातील शैक्षणिक संस्थांना दिलासा दिला आणि सुनावणी सहा आठवड्यांसाठी तहकूब केली.